प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तीसरी किस्त पाने के लिए किसानों को मानने होंगे ये शर्तें !

जिन किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की पहली और दूसरी किस्त मिल गई है और वह तीसरी किस्त के इंतजार में हैं तो उनके लिए आधार कार्ड में यह जरूरी अपडेट करवाना अनिवार्य बताया गया है , आधार कार्ड में यह अपडेट नहीं रहता है तो आपको तीसरी किस्त नहीं मिल पाएगी चलिए जान लेते हैं इसके बारे में ।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत कुल 4.76 करोड़ किसानों को लोकसभा चुनाव पूरा होने से पहले दो किस्त भेज दी गई है इन दो किस्त के हिसाब से किसानों को ₹4000 मिल चुका है बहुत सारे किसानों को दूसरी किस्त मिलनी हैं । लेकिन योजना की तीसरी किस्त पाने के लिए किसानों को आधार बायोमैट्रिक वेरीफिकेशन करवाना अनिवार्य होगा । बता देते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की वेबसाइट के अनुसार करीब 3 करोड़ किसानों को पहली और दूसरी किस्त भेजी जा चुकी है

जो उनके खाते में भी पहुंच गए हैं लेकिन वही किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का तीसरा क़िस्त पाएंगे जिन्होंने आधार बायोमैट्रिक वेरीफिकेशन करवाया हुआ है । कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको इसका पैसा मिला है जो वास्तव में एक किसान है ही नहीं । सरकार की कोशिश यह है कि असली किसानों को ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल सके , जिस कारण से तीसरा किस्त पाने के लिए किसानों को अपना आधार कार्ड बायोमेट्रिक अपने पीएम किसान आवेदन फॉर्म के साथ लिंक कराना होगा जिससे पता चल सके कि जिनको पैसा जा रहा है वह वास्तव में किसान ही है ।

आधार कार्ड बायोमेट्रिक प्रमाणन क्यों है जरूरी !

जब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों को आधार कार्ड के माध्यम से वेरीफाई कर लिया जाएगा तब यह सुनिश्चित हो जाएगी की जो वाकई में एक किसान हैं और जिनका वाकई में अस्तित्व है उनको ही इसका पैसा दिया जा रहा है , चुकी कांग्रेस के राज में सरकारी योजना का लाभ ऐसे व्यक्ति को मिल रहा था जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं था और वह मोदी अपने राज में नहीं दोहराना चाहते हैं ।

आधार कार्ड प्रमाणित करने की जरूरत दूसरी किस्त में ही थी , लेकिन दूसरी किस्त बिना आधार कार्ड वेरिफिकेशन के ही क्यों दे दी गई ।

इसी सवाल को लेकर जब हमारे संवाददाता ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अधिकारियों से बात की तो उनके द्वारा बताया गया ” दूसरी किस्त के लिए शत प्रतिशत किसानों का आधार कार्ड डाटा प्राप्त करना कठिन है और चुनाव आयोग का भी फैसला आया था कि आचार संहिता लागू होने से पहले जिनका आवेदन हुआ था केवल उनको ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा देना है ।
अगर लाभार्थी को आधार ब्यौरे के अनुसार प्रमाणित किया जाता तो क़िस्त को जारी करने में काफी विलंब होती …. विलंब होने की स्थिति में किसानों का असंतोष बढ़ता इसी वजह से आधार कार्ड बायोमेट्रिक लेने नियम को को दिल दी गई लेकिन यह शर्त चुनाव के बाद तीसरी किस्त के लिए मान्य होगा ।”

सरकार तीसरी क़िस्त के भुगतान को करने से पहले कड़े कदम उठाएंगे !

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के सीईओ विवेक अग्रवाल ने कहा कि किसानों से आधार कार्ड की जानकारी अभी ली जा रही है सिर्फ उनका बायोमेट्रिक लेना बाकी रह गया है जिसे तीसरी किस्त जारी करने से पहले ले लिया जाएगा ।

क्या जो लाभार्थी नहीं हैं उनको भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा मिला है ?

इस सवाल के ऊपर अग्रवाल का कहना कुछ इस प्रकार से था ” ऐसे तो हमारे सामने कोई गड़बड़ी नहीं आई है लेकिन यह योजना इतनी बड़ी है कि गड़बड़ी की आशंका बनी ही रहती है । उन्होंने यह भी बताया कि आधार कार्ड बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद कोई ऐसे व्यक्ति पाए जाते हैं जो अपात्र होते हैं तो उनसे योजना का क़िस्त का दिया गया पैसा वापस भी ले लिया जाएगा ।

खाते में यह पैसे डीवीटी के माध्यम से गए हैं और डीवीटी के माध्यम से इसे वापस भी लिया जा सकता है । इसकी जानकारी राज्य सरकार को पहले दे दी गई है ।

कैसे मिला है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पहला और दूसरा किस्त ?

इस स्कीम के तहत पहली और दूसरी किस्त देने के लिए उन किसानों को चुना गया जिनका राज्य कृषि सेवा पोर्टल पर पहले से ही किसान रजिस्ट्रेशन हुआ था लेखपाल ने ऐसे किसानों की जानकारी निकाली और उन्हें गांव-गांव जाकर वेरीफाई किया । वेरीफाइड किसानों के डाटा को जैसे कि नाम, मोबाइल नंबर,

आधार कार्ड संख्या, बैंक की जानकारी को लेखपाल ने कृषि विभाग को सौंप दिया । कृषि विभाग के जरिए वेरीफाइड किसानों के डाटा को पीएम किसान पोर्टल पर फीड करवा दिया गया और उनके खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के पैसे आने शुरू हो गए । अभी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा आचार संहिता लागू होने से पहले जिन किसानों का आवेदन हुआ था केवल उनको ही दिया जा रहा है जिसकी संख्या 4.76 करोड़ बताई जा रही है ।

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